Apnapunjabmedia
  • Home
  • Editorials
  • ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ, ਕੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਅਸਰ?
Editorials

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ, ਕੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਅਸਰ?

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ/ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮ-ਅਸਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਟੀਦਾਰ, ਜਾਟ, ਗੁੱਜਰ ਆਦਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗ ਹੁਣ ਜਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁਨਤਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਿਰਤ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

Related posts

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਅਹਿਮ

admin

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

admin

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ

admin

Leave a Comment