International

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ

    10-09-21

ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼, ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ; ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ; ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਬਲ਼ਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਨਿਹਿਤ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੂਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।