International

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

    23-08-21

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਚਰਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 'ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ' ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 170 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸਮੇਂ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਮਰ ਤੇ ਦਯਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਪਜੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।