ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗà©à¨°à¨¦à©à¨†à¨°à¨¾ ਪà©à¨°à¨¬à©°à¨§à¨• ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼à©à¨°à©‹à¨®à¨£à©€ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹà©à©°à¨¦à©€ ਹੈ। 46 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚà©à¨£à©‡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ 9 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮà©à©±à¨– ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਸਨ ਤੇ ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪà©à¨°à¨§à¨¾à¨¨ ਰਹਿ ਚà©à©±à¨•ੇ ਹਨ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪà©à¨°à¨§à¨¾à¨¨ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਮà©à¨•ਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬਹà©à¨®à©±à¨¤ ਪà©à¨°à¨¾à¨ªà¨¤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪà©à¨°à¨§à¨¾à¨¨ ਸਿਰਸਾ ਖà©à¨¦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੋਂ 525 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ; ਹà©à¨£ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ 14 ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਗà©à¨°à¨¦à©à¨†à¨°à¨¾ ਪà©à¨°à¨¬à©°à¨§ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹà©à¨¤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗà©à¨°à¨¦à©à¨†à¨°à¨¾ ਪà©à¨°à¨¬à©°à¨§à¨• ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ à¨à©‚ਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼à©à¨°à©‹à¨®à¨£à©€ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮà©à¨•ਾਬਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕà©à¨¨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸਮà©à©±à¨šà©€à¨†à¨‚ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗà©à©›à¨¾à¨°à©€ ਉੱਤੇ ਪà©à¨°à¨¶à¨¨ ਚਿੰਨà©à¨¹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕà©à©±à¨² 2 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 37.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪà©à¨°à¨¤à©€à¨¶à¨¤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸà©à¨†à¨² ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪà©à¨°à¨£à¨¾à¨²à©€ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹà©à©°à¨¦à©‡ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰà¨à¨µ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਪà©à¨°à¨¶à¨¨à¨¾à¨‚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਠਤੋਂ ਮà©à©±à¨– ਸਵਾਲ ਇਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪà©à¨°à¨¸à©°à¨—ਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ à¨à¨°à©‹à¨¸à©‡à¨¯à©‹à¨—ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।