International

ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ

    09-09-21

ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਦਿ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ’ (The Constitutional Conduct Group-ਸੀਸੀਜੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਿਤ (ਲਿੰਕ-Link) ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Citizen’s Commission on Election)’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮਜ਼) ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਥਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕੇ।