International

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

    16-09-21

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 9,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ; ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਧੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ) ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ-ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਦ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਏਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ; ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਲੂੰਹਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ; ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਏਨੀ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰੇ।