International

ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ

    27-07-21

ਸੋਮਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ (ਟੈਪਿੰਗ) ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਿਉਤਰਮੇ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ (NSO) ਦਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਾਏਗਾ ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’’

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਰਤ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਵਰਜਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ (Forbidden Stories)’ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ : ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਿਤ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਸਫਲ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਵੱਟਸਐਪ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਰਤ ਕੇ ਲਗਭਗ 1400 ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਗਈ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮੈਨੁਏਲ ਮੈਕਰੋਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਟੈਪਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਫਤਾਲੀ ਬੇਨੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤਕ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (Information Technology) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।