International

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਰੁਝਾਨ

    14-08-21

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਵਰਕਫੋਰਸ) ਵਿਚੋਂ 42.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2019-20 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 45.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 9.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰੱਖੇ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।