International

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰ

    29-07-21

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 7.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 6.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।