International

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ

    02-08-21

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ? ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ; ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਵਿਚ, ਬਿਨਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ (11 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤਕ) ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਜਨਤਾ ਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ/ਹੋਏ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਨ-ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।

ਇਸ ਜਨ-ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ; ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ (ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ; ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ/ਖੋਲੀਆਂ/ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੌਚਾਲਯ, ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਗੁਸਲਖਾਨਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।