International

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ

    27-08-21

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ (acquire) ਕਰਨ ਲਈ 1894 ’ਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 119 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ-2013 ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 2014 ’ਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।