International

ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ

    09-08-21

ਜਾਸੂਸੀ ਹਰੇਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ

ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ।

ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 40 ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ-ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਡਿਫੈਂਸ, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਦਾ ਵਾਇਰ' ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿਚ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਈ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 50,000 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ180 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਜਿਹੇ ਵੱਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

17 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ, ਜਾਸੂਸੀ ਖਾਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ।

ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣਾ ਗਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ 'ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਨਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਦਲੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈਕਿੰਗ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਹੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।