International

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ

    08-09-21

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਲੱਗਭੱਗ 221 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਹਿਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਬਰ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ?

ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਆਰਮਜ਼ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਬਚਦੇ ਹਨ; ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅਣਸੁਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।