International

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿਪਣੀ

    18-09-21

26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੰਮੇਰਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੇਕਾਂ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਝੁਕ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਉਲਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਬਰ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੇਪਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ।