International

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ

    10-08-21

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊੁਨਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ; ਕੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਢਾਂਚਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ’ਚ ਢਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲੀਸ ਢਾਂਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।