International

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ

    13-09-21

ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਏ.ਐਸ. ਜਾਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਜਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 5-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ? ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਹਤ, ਆਮਦਨ, ਅਵਸਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਦਿ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ) ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਦਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ 69.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਯਾਦਵ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (6) ਤੇ 9 (5) 'ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨ 1978 'ਚ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 227ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਰੋਂਗਫੁਲ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ (ਮਿਸਕੈਰਿਜ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ) : ਲੀਗਲ ਰੇਮੇਡੀਜ਼' 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਵੱਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਤੇ ਧਾਰਾ 22 (ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਆਦਿ) ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ (ਐਬਸੋਲੂਟ), ਇਕ ਸਮਾਨ (ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ) ਜਾਂ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪੀੜਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜ (ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ) ਉਹ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵੇਕ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।