International

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

    31-08-21

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਜੇ 1000-2000 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ… ਸਭ ਹਵਾ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।’’ ਨਿਰਪੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਡੇਜਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਿਤਿਨਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ; ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ’ਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇਗੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਣਾ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਣਪੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।