International

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

    11-08-21

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਆਲਮ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (United Nations) ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਾਉ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ (Intergovernmental Panel on Climate Change) ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 6ਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ (Assesment) ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤਨ ਤਾਪਮਾਨ ਪੂਰਵ-ਸਨਅਤੀ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ (ਸੈਲਸੀਅਸ) ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਦਹਾਕਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1970 ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਤਾਪਮਾਨ ਪਿਛਲੇ 20000 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ (ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ) ਗੈਸਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 2015 ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ/ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ (ਸੈਲਸੀਅਸ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UN Environment Programme) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ (World Meteorological Organisation) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 195 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲੰਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਛੋਟੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਪਵੇਗਾ; ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ/ਲੈਵਲ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਆਰਕਟਿਕ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ ਬਣਨੀ ਹੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੁਖੀ ਵਲੇਰੀ ਮੈਸੋਂ-ਦੇਲਮੁੱਤ (Valerie Masson-Delmotte) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 2050 ਤਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ (ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਮੀਥੇਨ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਓਜ਼ੋਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ) ਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਕੋਲੇ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ 2030 ਤਕ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮਾਤਰਾ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।