International

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

    20-08-21

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿੱਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਲਈ। ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਫ਼ੌਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ/ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਬਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ/ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐੱਨਡੀਏ) ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਡੀਏ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫ਼ੌਜ (Army) ਨੇ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਹਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅਬਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਰਜਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੰਧ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਵੀ।