International

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

    21 October 2020

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘਪਲੇ ਕਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰੂਰਾ ਵਿਖੇ ਲੰਘੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ 54 ਏਕੜ ਅਤੇ 8 ਮਰਲੇ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 5 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 9500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 9.90 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਆਮ ਕੀਮਤ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 9.90 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 560 ਅਤੇ 561 ਮਿਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 2 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਪੁੱਤਰਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ 2 ਤੋਂ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਉਕਤ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015-16 'ਚ ਇਸ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।



Related Posts

0 Comments

    Be the one to post the comment

Leave a Comment