ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ 4-ਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ-2021 ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਬੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
.jpeg)
0 Comments
Be the one to post the comment
Leave a Comment