ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਨ ਵਿਮੈਨ) ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੀਤਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 1 ਮਾਰਚ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)- ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰੀਊ ਕੂਮੋ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। BREAKING NEWS
India

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ

    July-27-2021

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।


ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਬੇਨੀ ਬੇਹਨਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਇਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।


ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲ ਮੌਸਮਾਂ 'ਚ ਉੱਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ

Related Posts